पढिए: उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष( दर्जा मंत्री) राजपाल सिंह से आवास पर मिले बाजपुर के गोबरा गांव के दर्जनों लोग।
गोबरा गांव में लगभग 70 वर्षो से बसे लोगों को वन विभाग रामनगर द्वारा नोटिस दिये जाने का मामला,
दर्जा मंत्री राजपाल सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, व रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री को दूरभाष पर कराया समस्या से अवगत।
रिपोर्ट: राजीव कुमार सक्सेना
नानकमत्ता: बाजपुर के गोबरा गांव में लगभग 70 वर्षो से बसे लोगों को वन विभाग रामनगर द्वारा हटाये जाने का नोटिस दिए जाने से परेशान दर्जनों लोगों ने किसान आयोग के उपाध्यक्ष दर्ज मंत्री के आवास पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।
रविवार को ग्राम प्रतापपुर स्थित उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष (दर्ज मंत्री) राजपाल सिंह से आवास पर विधानसभा बाजपुर के जोगीपुर बीट के अंतर्गत आने वाले गोबर गांव के लोगों ने मुलाकात कर बताया की गोबरा गांव में लगभग 70 वर्षो से बसे लोगों को वन विभाग रामनगर द्वारा नोटिस दिये जा रहा है जबकि जिस भूमि पर परिवार वसे हैं उस भूमि पर उच्च न्यायालय उत्तराखंड एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद(प्रयाग राज) उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व में ही गांव के पक्ष में फैसला दिया गया है। इसके बावजूद रामनगर वन विभाग द्वारा उन्हें हटाने का नोटिस दिए जा रहे है। प्रतापपुर आवास पर पहुंचे गोबरा गांव के दर्जनों लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्षपाल सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से फोन पर वार्ता कर गोबरा गांव के लोगों की समस्या से अवगत कराया। गांव से पहुंचे लोगों को दर्जा मंत्री राजपाल सिंह ने विश्वास दिलाया कि किसी भी परिवार को उजाडा नहीं जाएगा।
उपाध्यक्ष किसान आयोग (दर्जमंत्री) राजपाल सिंह ने की सीएम धामी व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री से दूरभाष पर वार्ता ।
सरदार राजपाल सिंह
उपाध्यक्ष किसान आयोग (दर्जमंत्री) उत्तराखंड
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