नानकमत्ता: नगर पंचायत ईओ पर मनमानी का आरोप, उप जिला अधिकारी से की सभासद ने शिकायत।

हाउस टैक्स की कई फाइलों पर स्वीकृति ना होने के कारण फाइलें पड़ी हैं लंबित  

राजीव कुमार सक्सेना

नानकमत्ता: नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने हाउस टैक्स की फाइल पर हस्ताक्षर ना करने पर उप जिला अधिकारी से शिकायत की है।

बता दे कि वर्ष 2015-16 में अटल आदर्श ग्राम नानकमत्ता को नगर पंचायत का दर्जा सरकार द्वारा इस इस मंशा के साथ दिया गया था कि यहां के लोगों को बेहतर सुख सुविधाओं का लाभ मिल सके। सुविधाओं का लाभ मिलना तो दूर यहां नगर पंचायत में तैनात अधिशासी अधिकारी की मनमानी के चलते लोगों को अपने अधिकारो के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ रही है। बता दें कि नानकमत्ता निवासी पूरनलाल ने उप जिला अधिकारी को दिए पर शिकायती पत्र में बताया है कि उसका वार्ड नंबर 7 में एक भूखंड जिस पर टीन शैड पड़ा हुआ है । अपने भूखंड का हाउस टैक्स जमा करने के लिए उसने नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन किया तो यहां तैनात अधिशासी अधिकारी द्वारा हाउस टैक्स फाइल पर हस्ताक्षर करने से मान कर दिया गया। शिकायती पत्र में आरोप है कि यहां तैनात अधिशासी अधिकारी का कहना है कि नगर पंचायत नानकमत्ता में वर्ष 2022 में तैनात तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा ही हाउस टैक्स की फाइल पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आरोप है कि अधिशासी अधिकारी की मनमानी के कारण हाउस टैक्स की कई फाइलों पर स्वीकृति ना होने के कारण फाइलें लंबित पड़ी है । जिनका हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ है। अधिशासी अधिकारी द्वारा की जा रही मनमानी के कारण हाउस टैक्स जमा ना होने से सरकार को लाखों के राजस्व की हानि हो रही है।

                                           

सभासद ने भी लगाया ईओ पर मनमानी का आरोप , एसडीएम से की शिकायत।

नानकमत्ता: नगर पंचायत नानकमत्ता के थाना वार्ड नंबर तीन से सभासद सुखलाल सिंह ने उप जिला अधिकारी सितारगंज को शिकायती प्रार्थना पत्र भेजकर नगर पंचायत नानकमत्ता की अधिशासी अधिकारी पर नगर के लोगों की हाउस टैक्स की फाइलों को लंबित रखने की मनमानी का आरोप लगाया है। आरोप है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा की जा रही मनमानी से सरकार को लाखों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है।

आमजन के अधिकारों का हो रहा हनन                           

नानकमत्ता: नगर पंचायत कार्यालय में लंबित पड़ी हाउस टैक्स की फाइलों पर स्वीकृति नहीं किए जाने तथा मनमानी करने वाले अधिकारियों द्वारा आमजन के अधिकारों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई न किए जाने से जहां एक ओर सरकार की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा पनप रहा है।